रायपुर, 30 मई। CM Bijli Bill : प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और किसानों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। योजना के तहत बिजली बिलों के बकाया बोझ से दबे नागरिकों और कृषकों को राहत देने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।
चार जिलों के 50 हजार से अधिक उपभोक्ता हुए लाभान्वित
योजना के माध्यम से राजनांदगांव क्षेत्र के चार जिलों के लगभग 50 हजार 5 सौ से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिल चुका है। इनमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। विभाग द्वारा अब तक मूल बकाया राशि और अधिभार में कुल 15 करोड़ 22 हजार रुपए की छूट प्रदान की जा चुकी है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिल रहा संबल
योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल, निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 31392 निष्क्रिय उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि 19188 पात्र सक्रिय उपभोक्ताओं में भी योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।
विभिन्न संभागों में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को राहत
राजनांदगांव रीजन के अंतर्गत पंडरिया संभाग से 17739, कवर्धा संभाग से 15325, मोहला संभाग से 2784, राजनांदगांव संभाग से 4775, खैरागढ़ संभाग से 3488, डोंगरगढ़ संभाग से 5182 और डोंगरगांव संभाग से 1207 उपभोक्ता योजना का लाभ उठा चुके हैं।
उपभोक्ताओं ने जमा किए करोड़ों रुपए
योजना से लाभान्वित उपभोक्ताओं ने सक्रियता दिखाते हुए अब तक लगभग 3 करोड़ 35 लाख 55 हजार रुपए की बकाया राशि जमा कराई है। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने के साथ बिजली कंपनी की वसूली प्रक्रिया भी मजबूत हुई है।
घर-घर पहुंचकर दी जा रही जानकारी
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री शिरीश सेलट ने बताया कि योजना का लाभ हर पात्र उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए 66 वितरण केंद्रों और 3 जोनों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय टीमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों को योजना की जानकारी दे रही हैं।
विभाग ने पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च 2023 से पहले के बकाया बिजली बिलों का निपटारा 30 जून 2026 तक अपने नजदीकी वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में पहुंचकर कर लें। इससे वे आर्थिक बोझ से राहत पाने के साथ भविष्य में निर्बाध बिजली सेवा का लाभ भी उठा सकेंगे।
विभाग ने नागरिकों से समय पर बिजली बिल भुगतान करने और बकाया राशि का निपटारा कर बिजली कंपनी के सुदृढ़ीकरण में सहयोग देने की अपील की है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और किसानों को राहत देकर उन्हें बिना पुराने बोझ के बिजली सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।