Strict Action : वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

Strict Action : वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

रायपुर, 14 अप्रैल। Strict Action : छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा प्रदेशभर में अवैध कटाई, अतिक्रमण और उत्खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इससे वन संपदा की सुरक्षा मजबूत हुई है और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है।

भैंसाझार क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण का मामला

बिलासपुर जिले के कोटा परियोजना मंडल अंतर्गत भैंसाझार परिक्षेत्र के रतनपुर सर्किल में स्थित जूनाशहर बीट के कक्ष क्रमांक PF/1621 में अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया। यहां रतनपुर निवासी संतोष सोनी द्वारा वन भूमि पर टीन और लोहे से अवैध शेड का निर्माण किया गया था।

नोटिस के बाद भी नहीं हटाया अतिक्रमण

उपमंडल प्रबंधक, कोटा द्वारा 11 अप्रैल 2026 को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद 12 अप्रैल 2026 को वन विभाग की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

भारी मात्रा में सामग्री जब्त

कार्रवाई के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री जब्त की गई, जिसमें शामिल हैं:

  • 500 फ्लाई ऐश ब्रिक्स
  • 15 एंगल पाइप
  • 6 टीन शीट

जब्त सामग्री का विधिवत जप्तीनामा तैयार कर चालान के माध्यम से प्रोजेक्ट डिपो कोटा भेजा गया।

कानूनी कार्रवाई भी की गई

संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पहले ही

  • भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ग)
  • लोक संपत्ति अधिनियम 1989 की धारा 3

के तहत प्रकरण दर्ज किया जा चुका है।

अधिकारियों की मौजूदगी में चला अभियान

यह कार्रवाई क्षेत्रीय महाप्रबंधक बिलासपुर और मंडल प्रबंधक कोटा के निर्देशन में परिक्षेत्र अधिकारी वैभव साहू के नेतृत्व में की गई। अभियान में वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और सुरक्षा श्रमिक सक्रिय रूप से शामिल रहे।


वन संरक्षण के लिए सख्त संदेश

प्रबंध संचालक प्रेम कुमार ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि वन संरक्षण के लिए इसी तरह सतर्कता और कड़ाई जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन सुरक्षा और संवर्धन कार्यों में योगदान को आगामी गोपनीय प्रतिवेदन में भी शामिल किया जाएगा। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार और वन विभाग वन संपदा के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

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