मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शादी करेंगे भाजपा विधायक दीपेश साहू…कांग्रेस ने उठाए सवाल

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शादी करेंगे भाजपा विधायक दीपेश साहू…कांग्रेस ने उठाए सवाल

बेमेतरा, 30मई। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इस बार राजनीतिक बहस का विषय बन गई है। बेमेतरा से भाजपा विधायक दीपेश साहू 31 मई को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने योजना की पात्रता और उद्देश्य पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा इसे सामाजिक संदेश देने वाला कदम बता रही है।

कांग्रेस ने योजना के दुरुपयोग का लगाया आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने विधायक के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए बनाई गई है। ऐसे में किसी विधायक का इस योजना के तहत विवाह करना उचित नहीं माना जा सकता। कांग्रेस ने इसे गरीबों के अधिकारों और योजना की मूल भावना से जुड़ा मुद्दा बताया है।

भाजपा ने बताया सामाजिक संदेश

भाजपा नेताओं का कहना है कि विधायक का यह फैसला सादगीपूर्ण विवाह और सामूहिक विवाह की परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। पार्टी के अनुसार, यह कदम समाज में फिजूलखर्ची रोकने और सरल विवाह को प्रोत्साहित करने का संदेश देता है।

दीपेश साहू बोले- वधु बीपीएल परिवार से हैं

भाजपा विधायक दीपेश साहू ने विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पात्रता वधु के परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होती है। उन्होंने बताया कि उनकी होने वाली पत्नी बीपीएल परिवार से हैं, इसलिए योजना के नियमों के अनुसार यह विवाह पूरी तरह पात्र है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को वे अपने पास नहीं रखेंगे। यह राशि मेधावी छात्राओं की शिक्षा के लिए दान की जाएगी। विधायक ने सामूहिक विवाह को सामाजिक समरसता और सादगी का प्रतीक बताया।

31 मई को 24 जोड़ों का होगा विवाह

बेमेतरा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में कुल 24 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

 

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