सरकार के अनुसार, देश में डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। हालांकि, कुछ स्थानों पर पैनिक खरीदारी और जमाखोरी की घटनाएं सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से कालाबाजारी पर रोक लगेगी और ईंधन की कृत्रिम कमी पैदा नहीं होगी।
नए निर्देशों के तहत सभी पेट्रोल पंप संचालकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी ग्राहक को प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक डीजल न बेचा जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बड़े उद्योग, कारोबारी संस्थान और व्यावसायिक उपभोक्ता अपनी अधिकृत सुविधाओं, डिपो या निर्धारित केंद्रों से ही ईंधन प्राप्त करेंगे। यह व्यवस्था फिलहाल अधिकतम 90 दिनों तक लागू रहेगी।
केंद्र का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं, किसानों, परिवहन क्षेत्र और आवश्यक सेवाओं के लिए डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन खरीदने की अपील की है।