रायपुर, 26 अप्रैल। PMAY-G : बिलासपुर जिले में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। यह सफलता प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जन मन योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रभावशाली लाभ का परिणाम है, जिससे हजारों परिवारों को सुरक्षित और सुरक्षित जीवन मिलता है।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिलों में 50,044 परिवारों को आवास उपलब्ध कराते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। परिभाषा के सिद्धांतों में वैधता और समयबद्धता को प्राथमिकता दी गई 781.13 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के वैधानिकता को मंजूरी दी गई, जिससे प्रक्रिया तेज और सीमित हो गई।
विकासखंडवार शानदार प्रदर्शन
जिले के विभिन्न विकासखंडों में आवास निर्माण का कार्य तेजी से पूरा किया गया, जिसमें मस्तूरी 14,973 आवासों के साथ पहले स्थान पर रहा, वहीं बिल्हा, कोटा और तखतपुर में भी बड़ी संख्या में आवास निर्माण पूर्ण कर प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया गया।
‘नारी शक्ति’ बनी सफलता की आधारशिला
इस अभियान की सफलता में महिलाओं की अहम भूमिका रही। ‘रानी मिस्त्री’ के रूप में प्रशिक्षित 113 महिलाओं ने निर्माण कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई, जबकि ‘डीलर दीदी’ के रूप में 331 महिलाओं ने सामग्री आपूर्ति की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा हजारों महिलाओं को निर्माण कार्य से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला।
एक लाख से अधिक आवास पूर्ण, राज्य में दूसरा स्थान
वर्ष 2016-17 से 2025-26 के बीच जिले में 1,03,873 आवास पूर्ण किए गए हैं, जिससे Chhattisgarh में बिलासपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि मजबूत योजना, निरंतर मॉनिटरिंग और जनसहभागिता का परिणाम है।
हितग्राहियों के जीवन में आया बदलाव
ग्राम डारसागर की झांगली बैगा और ग्राम नेवसा की कैलाशा बाई जैसी हितग्राहियों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। वर्षों तक कच्चे मकान में रहने के बाद अब वे पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य की नींव है।
प्रशासन की प्रतिबद्धता से मिली सफलता
जिला प्रशासन ने इस उपलब्धि को गरीब परिवारों के सम्मान और सुरक्षा से जोड़ा है। अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में भी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता रहेगा।