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SKM KMM Farmers Forum Protest : पंजाब में आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन, सीएम और मंत्रियों के घरों का होगा घेराव

SKM KMM Farmers Forum Protest

पंजाब में आज किसान मजदूर मोर्चा (KMM) और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) द्वारा बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। यह प्रदर्शन मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के घरों के घेराव के रूप में किया जाएगा। किसानों ने यह कदम 13 महीने तक चले आंदोलन के दौरान 19 मार्च को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में उठाया है।

पुलिस कार्रवाई के बाद किसानों का आक्रोश

पिछले साल 13 फरवरी 2024 को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की घोषणा की थी। हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी। किसान चार बार दिल्ली कूच करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस और बल प्रयोग से उन्हें रोका। इस दौरान 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर टकराव के दौरान एक युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी।

SKM KMM Farmers Forum Protest

इसके बाद, 26 नवंबर 2024 को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आमरण अनशन शुरू किया। केंद्र सरकार और किसानों के बीच सात दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार, 19 मार्च 2025 को पंजाब पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली करवा दिया। इसके बाद 20 और 21 मार्च को दोनों बॉर्डरों पर वाहनों की आवाजाही बहाल हो गई।

संयुक्त किसान मोर्चा और KMM की संयुक्त रणनीति

बीते दिन किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंधेर ने इस प्रदर्शन की घोषणा की थी। इसके बाद, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के साथ ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें दोनों संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन करने का फैसला किया। किसानों की मांग है कि सरकार उनकी पुरानी मांगों को माने और पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी तय करे।

SKM KMM Farmers Forum Protest

सरकार और प्रशासन अलर्ट पर

किसानों के इस ऐलान के बाद पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने किसान नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि यह प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा।

बता दें कि किसानों का यह प्रदर्शन राज्य की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और आने वाले समय में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

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