E-Cabinet in MP
भोपाल। उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ई-कैबिनेट बैठक शुरू की जाएगी। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने नववर्ष के अवसर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ई-कैबिनेट बैठक की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। यह पूरी तरह पेपरलेस होगी, और इसके लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) ने एक पोर्टल विकसित किया है। इसके उपयोग की विधि बताने के लिए अधिकारियों को दिसंबर में प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
बता दें, उत्तराखंड में इसकी शुरुआत चार वर्ष पहले हुई थी। इस प्रणाली के तहत, प्रस्तावों और प्रशासनिक अनुमोदनों सहित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाएंगी। इसके तहत, मंत्रियों को टेबलेट दिए जाएंगे, जिनकी मदद से वे वर्चुअली जुड़कर बैठकें कर सकेंगे। प्रारंभ में दस्तावेज भौतिक रूप से रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे इन्हें पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा।
इस प्रणाली के लागू होने से मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, जैसे वित्त, सहकारिता, और मुख्यमंत्री कार्यालय में ई-फाइलिंग व्यवस्था पहले ही शुरू हो चुकी है। 28 विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के व्यक्तिगत स्टाफ को भी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इस पहल से कार्यों की गति तेज होगी और कागजी कार्यवाहियों में कमी आएगी, जिससे सरकारी कामकाजी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
