नई दिल्ली/रायपुर, 28 मई। Food Security Scheme : केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए SARTHAK-PDS Phase-2 योजना को ₹25,530 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इस फैसले का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह फैसला गरीब कल्याण और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णय है। उन्होंने कहा कि इससे देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनेगी।
CM साय बोले- आम जनता को मिलेगा भरोसेमंद सिस्टम
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि SARTHAK-PDS Phase-2 के जरिए तकनीक का उपयोग बढ़ेगा, जिससे राशन वितरण प्रणाली में निगरानी मजबूत होगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को अब ज्यादा आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद PDS सिस्टम मिलेगा। यह योजना सुशासन और गरीब हितैषी नीतियों को नई मजबूती देगी।
क्या बदलेगा SARTHAK-PDS Phase-2 से?
राशन वितरण प्रणाली होगी और ज्यादा डिजिटल
पारदर्शिता और निगरानी में आएगी तेजी
लाभार्थियों को मिलेगा बेहतर और जवाबदेह सिस्टम
तकनीक आधारित ट्रैकिंग से गड़बड़ियों पर लगेगी रोक
खाद्य सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
गरीब कल्याण की दिशा में बड़ा कदम
केंद्र सरकार का यह निर्णय (SARTHAK-PDS Phase-2) देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत और सुविधा बढ़ाने वाला माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक आधारित PDS सिस्टम से वितरण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार डिजिटल सुशासन और जनकल्याण की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है।