रायपुर, 20 अप्रैल। Right to Information : छत्तीसगढ में सूचना का अधिकार से संबंधित सेवाओं को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल को प्रारंभ से ही ऑनलाइन भुगतान सुविधा से जोड़ा गया है, जिससे नागरिकों को आवेदन शुल्क जमा करने में सुविधा मिल रही है।
यूपीआई से जुड़ने के बाद बढ़ी सुविधा
वर्ष 2023 में इस पोर्टल को State Bank of India के साथ एकीकृत करते हुए यूपीआई भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया। इससे नागरिकों को सरल, सुरक्षित और त्वरित भुगतान का विकल्प मिला, जिससे सेवाओं का उपयोग और अधिक आसान हो गया।
डिजिटल माध्यम से लाखों की प्राप्ति
01 जनवरी 2023 से 18 अप्रैल 2024 तक इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और यूपीआई भुगतान के जरिए कुल 7 लाख 3 हजार 42 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि नागरिक डिजिटल माध्यमों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं और शासन की पहल को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।
तकनीकी उन्नयन से बेहतर सेवाएं
राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवेदकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सहज अनुभव प्राप्त हो।
डिजिटलीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास
राज्य सरकार नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस पोर्टल को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल तथा प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जाते रहेंगे। यह पहल सुशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।