रायपुर, 11 मार्च। PM Kisan : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को असम के गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश के करीब 9.32 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के रूप में 18 हजार 650 करोड़ रुपये की राशि जारी करेंगे।
इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 71 हजार 498 किसानों के खातों में 498.83 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ प्रदेश के 2 लाख 92 हजार वन पट्टाधारी किसानों और 37 हजार 400 विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) किसानों को भी मिलेगा। इस अवसर पर राज्य के सभी जिलों में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा।
ग्राम पंचायतों में होंगे कार्यक्रम और लाइव प्रसारण
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीएम किसान उत्सव के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में किसान बैठकों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी कराया जाएगा, ताकि किसान सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकें।
पारदर्शी व्यवस्था से सीधे खातों में पहुंचती है राशि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शी व्यवस्था है। योजना के तहत सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। किसान इस राशि का उपयोग बीज, खाद और अन्य कृषि कार्यों के लिए कर सकते हैं, जिससे खेती की लागत कम होने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
अब तक किसानों को मिल चुके 11,283 करोड़ रुपये
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में पहली किस्त जारी कर की गई थी। योजना शुरू होने से अब तक छत्तीसगढ़ के किसानों को 11 हजार 283 करोड़ 09 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है, जिससे लाखों किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं।
वन पट्टाधारी और पीवीटीजी किसानों को भी लाभ
राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत 2 लाख 92 हजार वन पट्टाधारी किसानों और 37 हजार 400 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति (PVTG) किसानों का पंजीयन कर उन्हें भी लाभान्वित किया जा रहा है। विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के किसानों को लाभ देने के लिए कृषि भूमि की अनिवार्यता में भी शिथिलता दी गई है।
हर साल मिलते हैं 6 हजार रुपये
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर 2018 से लागू है और यह भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित योजना है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता राशि 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जाती है। योजना का लाभ उन सभी किसान परिवारों को मिलता है जिनका नाम भू-अभिलेख में दर्ज है, जिसमें एकल और संयुक्त खाताधारक किसान, वन अधिकार पट्टाधारी किसान तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के किसान शामिल हैं।