रायपुर, 27मई| मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने, भर्ती प्रक्रिया को मजबूत करने और सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से अहम निर्णयों को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों में जमा कबाड़ और अनुपयोगी सामग्री की ऑनलाइन नीलामी के लिए MSTC के साथ किए गए करार को अगले तीन वर्षों तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद स्क्रैप बिक्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, और ज्यादा पारदर्शी रहेगी|
बैठक में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने की मंजूरी दी गई। माना जा रहा है कि इस बदलाव से भर्ती प्रक्रियाओं में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित होगा।
इसके अलावा सड़क निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को भी सरकार ने राहत दी है। डामर (बिटुमिन) की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक सीमित आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे सड़क निर्माण परियोजनाओं की गति प्रभावित नहीं होगी और विकास कार्य तय समय पर पूरे किए जा सकेंगे।