रायपुर, 10 अक्टूबर। CG News : छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज 1.98 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में ₹84.66 करोड़ की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर एक ऐतिहासिक पहल की।
मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छात्रों को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना का दूसरा चरण लॉन्च किया। अब छात्रवृत्ति का भुगतान जून, सितंबर, अक्टूबर एवं दिसंबर माह में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि इससे पहले छात्रवृत्ति वर्ष में एक बार ही दिसंबर या फरवरी-मार्च में दी जाती थी, जिससे छात्रों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब नई प्रणाली के अंतर्गत समय-सीमा तय की गई है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्रम-छात्रावासों के 1,86,050 विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति की द्वितीय किश्त के रूप में ₹79.27 करोड़ और 12,142 पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों को ₹5.38 करोड़ की राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की।
प्रमुख सचिव बोरा ने यह भी बताया कि इस ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की शुरुआत 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा की गई थी। तब प्री-मैट्रिक छात्रावासों और आश्रमों के लिए ₹77 करोड़ और पोस्ट मैट्रिक छात्रों के भोजन सहायता हेतु ₹8.93 करोड़ की राशि जारी की गई थी। वहीं 17 जून को 8,370 विद्यार्थियों को ₹6.2 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि दी गई थी।
आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, एवं विभागीय आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर।इस नई व्यवस्था से छात्रवृत्ति प्रणाली अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और छात्र हितैषी बनी है, जो राज्य सरकार के सुशासन और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिबद्धता को दर्शाती है।