रायपुर,16 सितंबर। State Military Board : छत्तीसगढ़ सरकार ने युद्ध एवं सैनिक कार्यवाही में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख करने का निर्णय लिया है। इसी तरह परमवीर चक्र प्राप्त जवानों को अब ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। यह ऐतिहासिक निर्णय आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सैनिक समिति की 6वीं बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री साय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। उनके शौर्य और बलिदान को शब्दों में बांधना संभव नहीं। हमारी सरकार उनके आश्रितों के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय में शहीद सैनिकों की पत्नी या आश्रितों को अनुग्रह राशि ₹50 लाख (पहले ₹20 लाख),परमवीर चक्र प्राप्त सैनिक को ₹1 करोड़ की राशि (पहले ₹40 लाख), युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में दिव्यांग हुए सैनिकों को ₹30 लाख की अनुदान राशि (पहले ₹10 लाख), सैनिकों के माता-पिता को मिलने वाली वार्षिक जंगी इनाम राशि ₹20,000 (पहले ₹5,000) और सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को प्रथम भूमि/गृह क्रय पर ₹25 लाख तक के स्टांप शुल्क में छूट मिलेगा।
बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा में हमारे सैनिक दिन-रात तत्पर रहते हैं। भारत माँ की सेवा में जीवन अर्पित करने वाले इन वीर सपूतों के कल्याण हेतु सरकार निरंतर प्रयासरत है। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों, विधवाओं और आश्रितों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद रायपुर बृजमोहन अग्रवाल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, मध्य भारत क्षेत्र ले. जनरल पदम सिंह शेखावत, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, जिन्होंने मुख्यमंत्री को बालवृक्ष भेंट किया। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली के सचिव ब्रिगेडियर डी.एस. बसेरा, संचालनालय सैनिक कल्याण के संचालक एवं राज्य सैनिक समिति के सचिव ब्रिगेडियर विवेक शर्मा (से.नि.) अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एवं समिति सदस्यगण उपस्थित थे।
ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने राज्य सैनिक बोर्ड छत्तीसगढ़ की गतिविधियों और पिछले निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने 13 जनवरी 2012 को हुई 5वीं बैठक की कार्यवाही का विवरण भी साझा किया।
मुख्यमंत्री का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद जवानों के सम्मान और आश्रितों की सहायता में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। राज्य सरकार आने वाले समय में और भी योजनाएं लाकर भूतपूर्व सैनिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी।