PM E Bus Scheme
रायपुर। यह एक महत्वपूर्ण खबर है! केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के पांच प्रमुख शहरों – रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दे दी है।
योजना के तहत:
240 इलेक्ट्रिक बसें इन पांच शहरों में चलाई जाएंगी।
रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 और कोरबा को 40 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी।
यह योजना शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी।
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यह योजना निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगी:
- पर्यावरण के अनुकूल: इलेक्ट्रिक बसें पारंपरिक डीजल बसों की तुलना में कम प्रदूषण करती हैं।बेहतर सार्वजनिक परिवहन: इलेक्ट्रिक बसें अधिक आरामदायक और सुविधाजनक होंगी।रोजगार सृजन: इस योजना से नए रोजगारों का सृजन होगा।छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है।
यह योजना राज्य में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है:
पीएम ई-बस सेवा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है।इस योजना का उद्देश्य देश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देना है।इस योजना के तहत, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।इस योजना के तहत, अब तक देश के 100 से अधिक शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं।
योजना के संचालन के लिए केंद्र देगी राशि
केंद्र सरकार शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता देगी, जिसमें एक बड़ा हिस्सा बस डिपो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। पारदर्शिता रखने योजना की सामान्य शर्तों में प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी आडिट अनिवार्य करने को शामिल किया गया है। शहरों को हर तीन महीनें में बसों के संचालन का हिसाब-किताब देना होगा।
योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। बीस से चालीस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख तथा पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता थी। इसी आधार पर रायपुर को 100 मीडियम, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम, बिलासपुर को 35 मीडियम तथा 15 मिनी और कोरबा को 20 मीडियम तथा 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति मिली है।