UP Police Constable Recruitment exam Canceled: 48 लाख अभ्यर्थियों को झटका, UP पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द, ये रहा नया अपडेट

UP Police Constable Recruitment exam Canceled: 48 लाख अभ्यर्थियों को झटका, UP पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द, ये रहा नया अपडेट

UP Police Constable Recruitment exam Canceled नई दिल्ली. उत्तरप्रदेश के 48 लाख अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 को रद्द कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in ने परीक्षा के रद्द होने की सूचना जारी की है. बोर्ड ने राज्य में बड़े पैमाने पर कांस्टेबल के रिक्त पदों की जानकारी देते हुए परीक्षा की घोषणा की थी, यूपी पुलिस विभाग के 60,244 रिक्त पदों पर सरकारी नौकरी देने के लिए 17 और 18 फरवरी, 2024 को भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, पिछले एक हफ्ते से ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लगातार विवादों में थी, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे रद्द करने का ऐलान किया है.

UP Police Constable Recruitment exam Canceled

अब इस दिन होगी परीक्षा – UP Police Constable Recruitment exam Canceled
बता दे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के 60,244 रिक्त पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, हर पद के लिए 80 से ज्यादा दावेदार थे, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा अगले 6 महीनों में फिर से आयोजित की जाएगी, इसकी जानकारी uppbpb.gov.in पर ही दी जाएगी.

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आखिर क्यों करना पड़ा रद्द – UP Police Constable Recruitment exam Canceled
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी, यूपी पुलिस पेपर लीक का मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा था, इसीलिए सरकार को जल्द ही युवाओं के हित में फैसला लेना पड़ा, यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में परीक्षा केंद्रों पर ज्यादा सख्ती बरती जा सकती है, साथ ही इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि यूपी पुलिस पेपर लीक जैसी कोई भी घटना फिर से न हो.

Big Breaking: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द, युवाओं के हित में  बड़ा फैसला - up police exam canceled-mobile

दोषी के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई – UP Police Constable Recruitment exam Canceled
सरकार ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का फैसला लिया है, दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए हैं, शासन ने छह महीने के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ फिर से परीक्षा आयोजित करने और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं.

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