रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में नगरीय प्रशासन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 14,380 करोड़ 52 लाख 32 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई, CG News इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,677 करोड़ 50 लाख 85 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 44 करोड़ 04 लाख 60 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 3,471 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 925 करोड़ 61 लाख 57 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 1,844 करोड़ 41 लाख 91 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 2,096 करोड़ 69 लाख 52 हजार रूपए, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 575 करोड़ 62 लाख 32 हजार रूपए और नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 2,745 करोड़ 23 लाख 94 हजार रूपए शामिल हैं.
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 6,044 करोड़ 7 लाख रूपए का प्रावधान CG News
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को लेकर उप मुख्यमंत्री साव ने भाषण में कहा कि हमारी सरकार सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6,044 करोड़ 7 लाख रूपए का प्रावधान राज्य की नगरीय निकायों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया है, इस राशि में प्रमुख रूप से राज्य के नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति खत्म करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 1215 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. साव ने कहा कि नगरीय निकायों के बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य अधोसंरचना विकास हेतु 700 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, शहरी आवासहीन, गरीब परिवार एवं अल्प आय वर्ग परिवारों को पक्का आवास प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है, सबके लिए आवास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 01 हजार 01 करोड़ 57 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है,
अमृत मिशन योजना के लिए 795 करोड़ 67 लाख रूपए का प्रावधान CG News
अमृत मिशन-दो एवं पेयजल आवर्धन योजनाएं के लिए 795 करोड़ 67 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है, स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत रायपुर एवं बिलासपुर के विकास के लिए 404 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 411 करोड़ 12 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है, उन्होंने कहा कि रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर लाईब्रेरी सह रीडिंग निर्माण के लिए प्रदेश के 22 नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त सेंट्रल लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 148 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, हमारी सरकार ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ई-गर्वेनेंस योजना के लिए भी विशेष बजट प्रावधान रखा है.
साव ने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक के तहत लाखों मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, इसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
लोक निर्माण विभाग का कुल बजट 8016 करोड़ 84 लाख 34 हजार रूपए प्रावधानित CG News
उप मुख्यमंत्री साव ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा में कहा कि प्रदेश की सड़कों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है ,जिसके कारण महत्वपूर्ण सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना, विद्यमान मार्गों का सुदृढ़ीकरण करना एवं जीर्ण-शीर्ण व संकीर्ण पुलों की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, CG News इसके लिए यातायात घनत्व को देखते हुए शहरों के बाहर रिंग रोड़ बनाने, शहर में यातायात सुगम करने हेतु फ्लाई ओवर, रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है, उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में लोक निर्माण विभाग का कुल बजट 8016 करोड़ 84 लाख 34 हजार रूपए प्रावधानित है, जिसमें नये कार्यों के लिए 1275 करोड़ 52 लाख 89 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है.
सड़कों की मरम्मत के लिए 396 करोड़ 98 लाख 96 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है, छत्तीसगढ़ में इंडियन रोड कांग्रेस का सम्मेलन कराने का निर्णय लिया है, इसके लिए 4 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है, उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति उप योजना अंतर्गत नये कार्यों के लिए 64 करोड़ 19 लाख रूपए तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र के विकास कार्य के लिए भी प्रावधान किया गया है.
विधि और विधायी कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1228 करोड़ 54 लाख 5 हजार रूपए का बजट प्रावधान
उप मुख्यमंत्री अरूण साव विधि और विधायी कार्य पर चर्चा में कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए के भी विशेष प्रयास किए जा रहे है, न्यायालयों की व्यवस्था, स्थापना एवं अन्य कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1228 करोड़ 54 लाख 5 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया है, न्यायालयों की स्थापना के लिए सपोर्टिंग स्टाफ सहित कुल 360 पदों के सृजन हेतु 20 करोड़ 92 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है, सत्र न्यायालय बीजापुर की स्थापना के लिए 44 पदों के सृजन के लिए 01 करोड़ 45 लाख रूपए, उच्च न्यायालय बिलासपुर में 220 विभिन्न पदों के सृजन हेतु 15 करोड़ 21 लाख 63 हजार रूपए, CG News ई-कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के लिए 26 करोड़ 64 लाख रूपए, फास्ट ट्रेक कोर्ट मुंगेली में नवीन पदों के सृजन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक कार्यालय में 50 पदों के सृजन, परिवार न्यायालय कटघोरा की स्थापना में 19 पदों के सृजन और विधि विधायी कार्य विभाग की स्थापना में 19 पदों के सृजन करने के लिए बजट में भी राशि का प्रावधान किया गया है, राज्य न्यायिक अकादमी के लिए 50 लाख रूपए, राज्य अधिवक्ता संस्थान (लॉयर्स अकादमी) के लिए 10 लाख रूपए, अधोसंरचना विकास हेतु 53 करोड़ 30 लाख, न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 18 करोड़ 27 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए 6 करोड़ रूपए तथा हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मंे अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है.