Waqf Amendment Bill
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 19 फरवरी को हुई बैठक में इस बिल को कैबिनेट की सहमति मिल गई थी। अब सरकार इसे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश कर सकती है, जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस विधेयक पर कितनी तीखी बहस होती है।
Waqf Amendment Bill
JPC की रिपोर्ट के आधार पर नया ड्राफ्ट तैयार
इस विधेयक का नया ड्राफ्ट संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। इससे पहले, 13 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण में JPC की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी, जिसे विपक्ष ने फर्जी बताया और संसद में हंगामा भी हुआ था।
JPC की बैठक और विवाद
JPC ने 27 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इस दौरान 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी, जिनमें से 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था। ये सभी संशोधन भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सांसदों के थे, जबकि विपक्ष के संशोधनों को खारिज कर दिया गया था।
वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्ष का तीखा विरोध
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। विपक्षी दल इस बिल को लेकर सरकार पर हमलावर हो गए हैं। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक की कड़ी आलोचना करते हुए JPC की रिपोर्ट को “फर्जी” बताया और कहा कि इसे सदन में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सरकार वक्फ बोर्डों की शक्तियों को कम करने और उनके अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रही है।
Waqf Amendment Bill
अगस्त 2024 में पेश हुआ था विधेयक
वक्फ संशोधन विधेयक को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इसे JPC को भेजा गया था। JPC ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी।
वहीं अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसे जल्द ही संसद में पेश करेगी। बता दें कि यह विधेयक केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों से संबंधित कानूनों में बदलाव लाने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से लाया गया है।
