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Tuesday, October 14, 2025

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Vishwa Hindu Parishad Protests : बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर आज विहिप का देशव्यापी प्रदर्शन, ममता सरकार पर लगाया हिंदुओं की अनदेखी का आरोप

Vishwa Hindu Parishad Protests

पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही कथित हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने राज्य में बढ़ती असुरक्षा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इसी को लेकर विहिप आज, 19 अप्रैल को पूरे देश में प्रदर्शन करेगा।

विहिप के भोजपुर जिला सह मंत्री अभिषेक चौरसिया ने बताया कि बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंदू समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उनका कहना है कि ममता सरकार की निष्क्रियता और पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण वहां की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इसी वजह से संगठन ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है।

Vishwa Hindu Parishad Protests

इस विरोध के तहत विहिप कार्यकर्ता देश के हर जिले में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जाएगी। भोजपुर जिलाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि यह ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक दिन का आंदोलन नहीं है, बल्कि शनिवार को भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

वहीं जिला संयोजक अमित पांडे का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हिंदू समाज पर होने वाले हमलों को अब किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बंगाल में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है।

Vishwa Hindu Parishad Protests

संगठन के सह संयोजक श्याम किशोर पाठक ने बंगाल सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की हालिया टिप्पणी को संविधान विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की आड़ में मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में हिंदू आबादी को योजनाबद्ध तरीके से उजाड़ने की साजिश चल रही है।

विहिप के इस राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन सतर्क है। अब देखना होगा कि इस आंदोलन से केंद्र और राज्य सरकारों पर कितना दबाव बनता है और क्या इस मांग पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आती है।

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