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नई दिल्ली। मोदी 2.0 में मंत्री रहते हुए लोकसभा चुनाव हारने वाले नेताओं को 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश जारी कर दिए गए है। नियम के मुताबिक सरकारी बंगला कार्यकाल समाप्त होने के एक महीने के भीतर खली करना होता है।
17वीं लोकसभा के जो सांसद 18वीं लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सके हैं, ऐसे पूर्व सांसदों को लोकसभा की हाउस समिति ने नोटिस जारी करते हुए, सरकारी घर एक महीने में खाली करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्व सांसदों को 5 जुलाई और पूर्व मंत्रियों को 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है।
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हारे हुए मंत्रियों में स्मृति ईरानी, अर्जुन मुण्डा, महेंद्रनाथ पांडेय, आरके सिंह, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, साध्वी निरंजन ज्योति , अजय मिश्रा टेनी, वी मुरलीधरन, कैलाश चौधरी, निशित प्रामाणिक, सुभाष सरकार, रावसाहेब दानवे, कौशल किशोर, भानुप्रताप वर्मा, कपिल पाटिल, भगवंत खुबा, भारती पवार आदि का नाम शामिल है। इसमें मीनाक्षी लेखी जैसे नेता भी हैं जिनको टिकट नहीं मिला है। अब इन सबको नोटिस जारी कर 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है।
यह नोटिस शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने जारी किया है। इनके अलावा अश्विनी चौबे और वी के सिंह भी पिछली सरकार में मंत्री थे लेकिन उन्हें पार्टी ने दोबारा टिकट ही नहीं दिया। अब उन्हें भी अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा।
तो वही पशुपति नाथ पारस ने नाराज हो कर पिछली सरकार से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन वे अभी भी सरकार बंगले में रह रहे थे। 17 वीं लोक सभा के सदस्य रहे लेकिन दोबारा चुन कर न आने वाले पूर्व सांसदों को भी लुटियन बंगला जोन से अपना सरकारी घर खाली करने के निर्देश जारी हुए है।
