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Sansad Budget Session : बजट सत्र का दूसरा दिन, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर बवाल के आसार

Sansad Budget Session

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र आज अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है, लेकिन यह शांतिपूर्ण रहने की संभावना कम है। विपक्ष पहले से ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। मणिपुर में पिछले 21 महीनों से जारी जातीय हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया था, जिससे विपक्ष सरकार पर हमलावर है।

मणिपुर पर सरकार बनाम विपक्ष

गौरतलब है कि मणिपुर में कुकी और मेइती समुदायों के बीच लंबे समय से हिंसा जारी है, जिसमें अब तक 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

अब विपक्ष इसे लोकतंत्र के खिलाफ कदम बताते हुए संसद में इस पर चर्चा और विरोध करने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे “जनता के अधिकारों का हनन” बता रहे हैं।

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बजट सत्र में और किन मुद्दों पर हंगामे के आसार?

मणिपुर के अलावा, विपक्ष संसद में कई और मुद्दों को भी उठाने की तैयारी में है:

सरकार की रणनीति

सरकार की प्राथमिकता अनुदान मांगों को पारित कराना और मणिपुर का बजट पास करवाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मणिपुर का बजट पेश करेंगी, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन के चलते यह केंद्र के माध्यम से पेश किया जा रहा है। इसके अलावा, गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर संसद में वैधानिक प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं।

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सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि मणिपुर पर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव होना तय माना जा रहा है। अगर सरकार कोई मजबूत दलील नहीं देती, तो विपक्ष इसे और बड़ा मुद्दा बना सकता है।

वहीं, सरकार अपने फैसले को सही ठहराने के लिए तर्क पेश करेगी कि राष्ट्रपति शासन वहां की स्थिरता के लिए जरूरी था। संसद के इस सत्र में घमासान होना तो तय है। अब देखना यह होगा कि यह हंगामे में बदलता है या सार्थक बहस में।

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