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Sunday, October 19, 2025

Bihar Assembly Elections : NDA को लगा झटका…! चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन रद्द

छपरा/बिहार, 18 अक्टूबर। Bihar Assembly Elections : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। छपरा जिले की मढ़ौरा...

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PROJECTS WORTH CRORES APPROVED : आचार संहिता लगने से पहले देर रात करोड़ों के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार द्वारा मिली मंजूरी

PROJECTS WORTH CRORES APPROVED

दिल्ली। चुनाव आयोग आज (शनिवार, 16 मार्च) दोपहर लगभग तीन बजे तक लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके साथ ही अन्य राज्यों में विधानसभा जैसे ओडिशा, सिकिम्म, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में चुनाव के तारीख का घोषणा होगा। इसके साथ ही देशभर में आचार संहिता लागू हो जाएगी।चुनाव आयोग ने देश में स्वस्थ चुनाव करने के लिए कुछ नियम बनाये है जिसका सभी राजनितिक दलों का पालन करना होता है।

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जब आचारसंहिता लागू होती है, तब कोई भी विभाग नए काम की मंजूरी नहीं देता है। अगर कुछ बहुत जरूरी होता है तो चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद ही उस काम को करने की मंजूरी दी जाती है। चुनाव आयोग के इस नियम को ध्यान में रखते हुए बीती रात केंद्र की सरकार के कई विभागों ने कई फैसले लिए और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, नितिन गडकरी के सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों और NHAI में शुक्रवार की देर रात तक कामकाज होता रहा। इस दौरान मंत्री गडकरी ने 1700 करोड़ रुपये की तीन हाई-वे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। ये हाई-वे प्रोजेक्ट गुजरात, असम और कर्नाटक के लिए हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश में उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक 189 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रोप-वे को भी मंजूरी मिली।

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मंत्रालय विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने से पहले हमें निर्धारित लक्ष्य पूरे करने थे, इसलिए योजनाएं की तत्काल मंजूर की गईं। चुनाव की तारीखों के ऐलान हो जाने के बाद हम नए प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दे सकते थे। इससे टारगेट पूरा करने में अड़चन आती।

गडकरी के अलावा केंद्रीय जहाजरानी मंत्री ने भी असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर 645 करोड़ रुपये के 10 नए जलमार्गों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार की सागरमाला कार्यक्रम के तहत केंद्र से 100 फीसदी फंडिंग मिलेगी। इसी तरह आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने 925 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।

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