PM Awas Yojana
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मिली जानकारी के मुताबिक अटैकिंग नीति के बीच छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलियों के लिए सरेंडर पॉलिसी लेकर आई है। इसके तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों पीड़ितों को पीएम आवास योजना के तहत घर 15000 घर दिया जाएगा।
इन आवासों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जाएगा। सूत्रों स मिली जानकारी के मुताबिक केन्द्र सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर इस फैसले को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। खुद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस योजना में जानकारी दी है।
PM Awas Yojana
दरअसल, छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सली घटनाओं के पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत आवास देने का फैसला किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15 हजार आवासों की स्वीकृति दी है।
सीएम साय ने कहा कि ये सिर्फ घर नहीं बल्कि ऐसे परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार माओवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों के साथ-साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम सामाजिक सद्भाव और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।
6 दिसंबर तक आवास पोर्टल में नाम अपलोड किये जायेंगे
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया, इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।
read more – MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR : एमसीबी में अवैध कब्जा हटाने गए तहसीलदार के साथ मारपीट, वीडियो वायरल
