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Tuesday, June 10, 2025

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Parliament Waqf Bill : वक्फ संशोधन विधेयक 2024, सड़क से संसद तक हंगामा, देशभर में हाई अलर्ट

Parliament Waqf Bill

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर देशभर में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। जैसे ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह बिल लोकसभा में पेश किया, विपक्षी सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया। वहीं, भोपाल में मुस्लिम महिलाओं ने सड़क पर उतरकर बिल के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस विवाद के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और यूपी पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

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क्या है वक्फ संशोधन विधेयक 2024?

यह विधेयक वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए लाया गया है। इसमें वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने, बोर्डों की जवाबदेही तय करने और गैर-मुस्लिमों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल करने जैसी प्रमुख बातें शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों की लूट पर रोक लगेगी और इसका सही उपयोग हो सकेगा।

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विरोध और समर्थन की जंग

विपक्ष का विरोध: कांग्रेस और एआईएमआईएम समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ बताया है और इसे सरकारी हस्तक्षेप का प्रयास करार दिया।

सरकार का पक्ष: किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा, “मुझे यकीन है कि जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उनके दिलों में भी बदलाव आएगा और वे इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे।”

समर्थन में भी उठी आवाजें:

अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अनिस अब्बास ने कहा, “इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की लूट की दुकान बंद हो रही है।”

अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि “यह बिल वक्फ की पुरानी खामियों को दूर करेगा और गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाएगा।”

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देशभर में सुरक्षा बढ़ाई गई
  • उत्तर प्रदेश और बिहार सहित पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
  • उत्तर प्रदेश पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
  • भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद और दिल्ली में प्रदर्शन और रैलियों की आशंका के चलते पुलिस सतर्क है।

संसद में इस बिल को लेकर गरमा-गरम बहस जारी है। सरकार इसे जल्द से जल्द पारित कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। क्या यह बिल कानून बनेगा या फिर विरोध के कारण इसमें संशोधन किए जाएंगे? इसका फैसला जल्द ही संसद में होगा।

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