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Parliament Session 2025 : संसद में बजट वार! आज गिलोटिन से पारित होंगे प्रस्ताव, भाजपा के व्हिप से विपक्ष में हलचल!

Parliament Session 2025

नई दिल्ली। संसद के चालू बजट सत्र के तहत शुक्रवार का दिन बेहद अहम रहने वाला है। लोकसभा में बजट 2025-26 के दूसरे चरण पर चर्चा की जाएगी, जिसके अंत में गिलोटिन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों को पारित किया जाएगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी करते हुए पूरे दिन सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

भाजपा द्वारा जारी व्हिप में कहा गया है कि, “लोकसभा में सभी भाजपा सांसदों को सूचना दी जाती है कि शुक्रवार को बजट 2025-26 की विभिन्न मांगों को पारित करने के लिए गिलोटिन किया जाएगा। इसलिए लोकसभा में भाजपा के सभी सांसदों से अनुरोध है कि वे पूरे दिन सदन में मौजूद रहें और सरकार के रुख का समर्थन करें।”

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किन मंत्रालयों पर होगी चर्चा?

लोकसभा में शुक्रवार को जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़ी अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद इन प्रस्तावों पर मतदान होगा, जिसे गिलोटिन प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाएगा।

क्या होती है गिलोटिन प्रक्रिया?

गिलोटिन एक संसदीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग विधेयक या बजट प्रस्तावों को बिना चर्चा के पारित करने के लिए किया जाता है। इसका सहारा तब लिया जाता है जब सरकार को किसी प्रस्ताव को जल्दी पारित कराना हो और विपक्ष चर्चा में देरी कर रहा हो। यह समय प्रबंधन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है।

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गुरुवार को संसद में हुआ था हंगामा

गुरुवार को संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। DMK पार्टी के सांसद नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर लोकसभा पहुंचे, जिससे सदन में तनाव का माहौल बन गया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी और अंततः शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगन करना पड़ा।

1 फरवरी को पेश हुआ था बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में 51 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स में छूट को लेकर रही, जिसे आम नागरिकों के लिए राहतभरा कदम बताया गया।

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