Parliament Session 2024
नई दिल्ली। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल आज संसद के दोनों सदनों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी से जुड़ी कथित अनियमितता का मुद्दा उठाने की पूरी तयारी में है। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों के सदस्य राज्यसभा में 267 के तहत और लोकसभा में कार्यास्थगन के नोटिस देकर नीट के मामले पर चर्चा एवं सरकार से जवाब की मांग करेंगे।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के 10 मिनट बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने NEET पर चर्चा की मांग की। संसद सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार (28 जून) को NEET मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कार्यवाही रुक-रुककर चलती रही। हालांकि इस बीच NEET मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहीं सांसद फूलाे देवी नेताम को चक्कर आ गया। बाद में उन्हें संसद से RML हॉस्पिटल ले जाया गया।
सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर विपक्षी दलों के नेताओं की हुई बैठक में यह फैसला किया गया था। बैठक में खरगे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष दस्तीदार, द्रमुक की कनिमोझी, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत औेर कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए थे।
वहीं सरकार भी विपक्ष से निपटने के लिए तैयार है। लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने के दौरान भी सदन में काफी हंगामा देखने को मिला था। सत्तारूढ़ एनडीए के सदस्यों के शपथ लेने के दौरान कई विपक्षी सांसदों ने NEET मुद्दे पर नारे लगाए।
Parliament Session 2024
नीट के अलावा सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, राज्यों के वित्तीय अधिकारों के साथ संघीय ढांचे पर चोट, राजनीतिक बदले के लिए सीबीआइ-ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जैसे छह अन्य विषयों को भी विपक्ष एकजुट होकर अपने मुद्दे उठाएगा।
तो वही एक ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने NEET एग्जाम को रद्द करने लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मेडिकल एंट्रेंस के लिए पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है।
NEET पर ममता की चिट्ठी की खास बातें :
- नेशनल लेवल पर होने वाले NEET की बजाय स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम हो।
- NEET में पेपर लीक, रिश्वतखोरी और ग्रेस मार्क्स की जांच हो।
- राज्य स्तर पर सरकार को एग्जाम कंडक्ट करने की छूट दी जाए।
