One Nation One Election
नई दिल्ली। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के अंत से पहले ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ नीति को लागू करने की तैयारी में लगी है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ नीति को लागू करने के बारे में आशावादी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सूत्रों ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर सामंजस्य शेष कार्यकाल तक जारी रहेगा। बता दें कि पिछले महीने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, प्रधान मंत्री ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की जोरदार वकालत की और तर्क दिया कि बार-बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधाएं पैदा कर रहे हैं।
One Nation One Election
उन्होंने पार्टियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग आम आदमी के लिए किया जाए और कहा, ‘हमें ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के सपने को साकार करने के लिए आगे आना होगा।’ वही इस साल की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की प्रक्रिया जोर पकड़ रही है।
पैनल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट प्रस्तुत किया और लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा का जोरदार समर्थन किया। जिसके लिए सरकार ने जनगणना की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन सर्वेक्षण में जाति कॉलम को शामिल करने के बारे में अभी तक फैसला नहीं किया गया है।
बता दें कि भारत 1881 से हर दशक में जनगणना करता आ रहा है। इस दशक की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल, 2020 को शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।