MP Brijmohan Agrawal
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य में धर्मांतरण, लव-जिहाद और गौ-हत्या के बढ़ते मामलों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि इन मुद्दों पर कड़ा कानून बनाया जाए। पत्र में उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, लव-जिहाद और गौ-हत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है,
और इन पर सख्त कानून बनाने की मांग की है। इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि यह मुद्दे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द से जल्द इन कानूनों को लागू करने की मांग की है। जानिए पत्र में अग्रवाल ने मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु उठाए गए हैं:
MP Brijmohan Agrawal
धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई की मांग
- छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग के जरिए प्रलोभन, छल और भय के आधार पर धर्मांतरण को एक उद्योग की तरह संचालित किया जा रहा है।
- कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों और असहाय वर्ग को लालच देकर मतांतरण कराया गया।
- संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 25(2) के तहत राज्य को अवैध धर्म परिवर्तन रोकने का अधिकार है।
प्रस्तावित कानून और मांगें
- धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को और कठोर बनाया जाए।
- धर्म परिवर्तन कर आरक्षण का अनुचित लाभ लेने वालों को दंडित किया जाए।
- धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य किया जाए।
- जिला कलेक्टर को धर्म परिवर्तन के वास्तविक कारणों की जांच करने का अधिकार मिले।
- धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को भी कलेक्टर के समक्ष आवेदन देना अनिवार्य हो।
- बलपूर्वक, प्रलोभन या विवाह के जरिए धर्मांतरण करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान हो।
MP Brijmohan Agrawal
गौ-हत्या और गौ-तस्करी पर सख्त कानून की मांग
- गौ-मांस (बीफ) की बिक्री, परिवहन या भंडारण पर न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 10 साल तक की सजा हो।
- मवेशियों के अवैध परिवहन और बिक्री में संलिप्त पाए जाने पर 7 साल की सजा और इस अपराध के प्रयास मात्र पर भी 3 साल की सजा का प्रावधान हो।
- बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि यह मुद्दे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द से जल्द इन कानूनों को लागू करने की मांग की है।
