Income Tax Changes in Budget 2025
नई दिल्ली। बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए बड़े तोहफे की घोषणा की है। इस बार के बजट में नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में ऐतिहासिक राहत दी गई है, जिससे उनकी जेब में अधिक पैसे रहेंगे और वित्तीय दबाव कम होगा। इस बजट के माध्यम से सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने के साथ-साथ उनकी बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह बजट निश्चित ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम है।
इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव:
- 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं: पहले जहां 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता था, अब यह सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है।
- 75,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन: इससे टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त बचत का लाभ मिलेगा।
- 1 लाख रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन: नौकरीपेशा लोगों को राहत देने के लिए यह प्रावधान लागू किया गया है।
TDS और TCS में छूट:
- सैलरी पर कटने वाले टीडीएस में कमी: इससे नौकरीपेशा वर्ग के हाथ में अधिक नकद रकम बचेगी।
- TDS सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये: पहले की तुलना में अधिक लचीलेपन के साथ यह सीमा बढ़ाई गई है।
- TCS अब केवल बिना PAN वाले लेन-देन पर लागू: इससे लेन-देन की प्रक्रिया अधिक सरल होगी।
रियल एस्टेट में राहत:
- दो प्रॉपर्टी पर टैक्स फ्री लाभ: अब टैक्सपेयर्स को दो प्रॉपर्टी तक टैक्स छूट का लाभ मिलेगा, जो पहले केवल एक प्रॉपर्टी तक सीमित था।
दान और निवेश पर छूट:
- दान पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 10 लाख रुपये: पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी।
- विदेश भेजे जाने वाले पैसों की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये: इससे निवेशकों को राहत मिलेगी।
अपडेटेड रिटर्न की सुविधा:
अब करदाता 4 साल तक के मूल्यांकन वर्षों में अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जिससे लगभग 90 लाख करदाताओं को फायदा होगा।
मिडिल क्लास के लिए ऐतिहासिक बजट:
बजट 2025 में मिडिल क्लास को जो राहत दी गई है, वह ऐतिहासिक मानी जा रही है। अब हर महीने 1 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा।
जानिए बजट में क्या-क्या हुआ सस्ता
हाल ही में पेश किए गए बजट या सरकारी नीतियों से जुड़ी हुई है, जिसमें विभिन्न उत्पादों पर टैक्स में कटौती या कस्टम ड्यूटी में बदलाव किए गए हैं। इसके कारण निम्नलिखित चीजें होंगी सस्ती।
- मोबाइल और भारत में बने कपड़े: घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इन पर टैक्स में राहत दी गई है।
- इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां: ईवी (EV) सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी या टैक्स छूट दी गई है।
- मेडिकल उपकरण: स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती बनाने के लिए इन पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है।
- 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटना: जीवनरक्षक दवाओं को सस्ता बनाने का यह बड़ा कदम है।
- एलईडी और स्मार्ट टीवी: घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इन पर टैक्स में कमी की गई है।
- चमड़े के सामान: इस उद्योग को सपोर्ट करने के लिए टैक्स में राहत दी गई है।
