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Wednesday, July 30, 2025

IAS Transfer : छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारियों का तबादला…! 5 अधिकारियों की नई पदस्थापना…यहां देखें List

रायपुर, 29 जुलाई। IAS Transfer : छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पांच अधिकारियों का तबादला किया है। इन बदलावों के तहत...

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CG Breaking: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दर्ज हुई FIR, ये है पूरा मामला

रायपुर. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर FIR दर्ज हुई है, ये एफआईआर महादेव सट्टा ऐप मामलें में हुई है. महादेव ऐप सट्टा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ EOW ने केस दर्ज किया है, रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने इस केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित 19 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया गया है, भूपेश बघेल और 21 अन्य के खिलाफ 4 मार्च को मामला दर्ज किया गया था.

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FIR के मुताबिक महादेव बुक ऐप के प्रमोटर्स रवि उप्पल, शुभम सोनी, सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल के द्वारा विभिन्न लाईव गेम्स में अवैध स‌ट्टेबाजी के लिये ऑफ लाईन स‌ट्टेबाजी के स्थान पर विकल्प के रूप में ऑनलाईन प्लेटफॉर्म का निर्माण कर वाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे माध्यमों से विभिन्न वेबसाईट के जरीए स‌ट्टा खिलाया जाता था, इन प्रमोटर्स द्वारा ऑनलाईन बैटिंग के लिए विभिन्न प्लेटफार्म तैयार कर पैनल ऑपरेटरों / ब्रांच संचालकों के माध्यम से ऑनलाईन बैटिंग का काम किया गया, जिसमें मिलने वाली अवैध कमाई से लगभग 70 से 80% राशि स्वयं रखकर, शेष राशि पैनल ऑपरेटरों को दिया जाता था.

शिकायत में दावा है कि साल 2020 में लॉक डाउन के बाद से ऑनलाईन सट्टा खिलाकर लगभग 450 करोड़ रू मासिक की अवैध कमायी की गयी, महादेव बुक एप के प्रमोटर्स की तरफ से इन राशि को कई कंपनियों, शैल कंपनियों एवं शेयर मार्केट में निवेश किया गया है.

शिकायत के मुताबिक महादेव एप के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों को प्रोटेक्शन मनी दिया गया, यह प्रोटेक्शन मनी की राशि हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से राशि वितरण करने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मधारी तक पहुंचती थी, जिसे उनके द्वारा संबंधित पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों को वितरीत की जाती थी, विभिन्न पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रोटेक्शन मनी के रूप में अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया.

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