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Wednesday, October 15, 2025

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Donal Trump Tariff : अमेरिका की नई व्यापार नीति, ट्रंप ने भारत समेत कई देशों को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी

Donal Trump Tariff

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत समेत कुछ अन्य देशों पर “रेसिप्रोकल टैरिफ” (प्रतिशोधात्मक शुल्क) लगाने की धमकी एक महत्वपूर्ण आर्थिक और कूटनीतिक मुद्दा है। उन्होंने यह कदम उन देशों के खिलाफ उठाने की बात कही है जो अमेरिकी उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाते हैं। ट्रंप के बयान के अनुसार, यह टैरिफ भारत, चीन, कनाडा और मैक्सिको समेत उन देशों पर लागू होगा जो अमेरिका के साथ व्यापार असंतुलन बनाए हुए हैं।

क्या है रेसिप्रोकल टैरिफ?

रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि अगर कोई देश अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाता है, तो अमेरिका भी उस देश के उत्पादों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप का कहना है कि यह कदम व्यापार संतुलन बनाने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है।

Donal Trump Tariff

भारत पर असर:
  • अमेरिका भारत के कई उत्पादों, जैसे स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी सेवाओं का एक बड़ा उपभोक्ता है।
  • यदि अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, तो इससे भारतीय उत्पाद महंगे हो सकते हैं, जिससे निर्यात प्रभावित होगा।
  • यह भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है।
राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव:
  • भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर दबाव बढ़ेगा।
  • भारतीय निर्यातकों को नई रणनीति बनानी होगी ताकि वे अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहें।
  • भारत भी अमेरिका के कुछ उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है।

Donal Trump Tariff

किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा खतरा?
यदि अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाता है, तो इन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा:
  • ऑटोमोबाइल उद्योग – अमेरिका भारत से कई ऑटोमोबाइल पार्ट्स आयात करता है.
  • रसायन और धातु उद्योग – स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर 25% टैरिफ लग सकता है.
  • आभूषण उद्योग – भारत का हीरा और सोने का निर्यात प्रभावित हो सकता है.
  • फार्मास्यूटिकल्स – अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाओं की बिक्री प्रभावित हो सकती है.
  • कृषि उत्पाद – झींगा, डेयरी उत्पाद और अन्य कृषि निर्यात पर भारी असर पड़ सकता है.

ट्रंप का यह कदम उनके “अमेरिका फर्स्ट” नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो 2020 के चुनावों को देखते हुए घरेलू उद्योगों को समर्थन देने की दिशा में उठाया गया है। अब देखना होगा कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है।

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