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Tuesday, October 14, 2025

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Chhattisgarh News : पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी पर लगा गंभीर आरोप, निगम के सामुदायिक भवन पर कब्जा कर चलाया जा रहा है निजी समिति का आलिशान कार्यालय

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रायपुर। छत्तीसगढ़ नगर निगम रायपुर की सामान्य सभा में बुधवार को प्रश्नकाल के पहले ही सवाल पर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आरोप लगाया कि शताब्दी नगर तेलीबांधा स्थित सामुदायिक भवन पर पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया की पत्नी का कब्जा करने का गंभीर आरोप लग रहा है।

राजधानी रायपुर में आम लोगों की सहुलियत के लिए बने सामुदायिक भवन पर कब्जा कर निजी सिमिति का कार्यायल संचालित किये जाने का मामला बुधवार को नगर निगम की सामान्य सभा में उठा। निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के इन आरोपों के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गयी है।

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नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने प्रश्न पूछा कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत बने हुए सामुदायिक भवनों पर अधिकारिता किनकी रहती है? क्या बिना जनप्रतिनिधियों की जानकारी के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बनाए गए सामुदायिक भवनों को किसी संस्था को आवंटित किया जा सकता है?

मीनल चौबे ने आरोप लगाया कि सामुदायिक भवन पर मंत्री की पत्नी ने कब्जा कर रखा है। नगर निगम के दो मंजिला सामुदायिक भवन में राजश्री सद्भावना समिति को आबंटित किये जाने के सवाल पर निगम का सदन गरमा गया। कांग्रेस के एमआईसी सदस्य द्वारा उक्त सामुदायिक भवन को किसी भी संस्था को आबंटित नही किये जाने की जानकारी दी गयी।

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लेकिन मौके पर उक्त सामुदायिक भवन में आज भी राजश्री सदभावना समिति का कार्यायल संचालित है। जबकि नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने इस भवन में रंगरोगन, फर्नीचर और अन्य सुविधाओं पर करीब एक करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सामुदायिक भवन आम लोगों को नहीं दिया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि इस सामुदायिक भवन के ग्राउंड फ्लोर पर समिति का कार्यालय और प्रथम तल पर आलिशान एसी बेडरूम डिजाइन तैयार किये गये है। आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार में उक्त सामुदायिक भवन के निर्माण में नगर निगम से करोड़ो रूपये खर्च करने के साथ ही उसके रिनोवेशन पर भी लाखों रूपये खर्च किये गये। भाजपा पार्षद दल कार्रवाई की मांग करने लगा।

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वहीं निगम की सामान्य सभा में उठे इस सवाल पर महापौर एजाज ढेबर ने मीडिया से चर्चा में बताया कि ऐसा नही होना चाहिए। अगर भवन में किसी का कब्जा है तो उस पर कार्रवाई की जायेगी। अगर इस कार्य में जो भी अधिकारी सम्मिलित होंगे उन्हे सीधे कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।

 

 

 

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