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Chhattisgarh Assembly : महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ा खुलासा…! 58 हजार से अधिक महिलाएं अपात्र…मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विधानसभा में क्या जानकारी दी…यहां देखें List

Chhattisgarh Assembly: Big disclosure regarding Mahtari Vandan Yojana...! More than 58 thousand women are ineligible... What information did Minister Laxmi Rajwade give in the assembly... See the list here

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रायपुर, 18 जुलाई। Chhattisgarh Assembly : छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन ‘महतारी वंदन योजना’ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जानकारी दी कि योजना में अब तक 58,540 अपात्र महिलाओं को लाभार्थी सूची से हटाया गया है। इन महिलाओं को अब योजना की मासिक राशि नहीं मिलेगी।

अपात्र महिलाएं सूची से बाहर

समय-समय पर मिल रही शिकायतों के आधार पर जांच कर यह कार्रवाई की गई। 58,540 महिलाएं अब योजना की सूची से हटा दी गई हैं।

नए आवेदन फिलहाल नहीं

1 अप्रैल 2024 से जून 2025 तक नए हितग्राहियों को शामिल नहीं किया गया। सुशासन तिहार के दौरान 1,35,884 महिलाओं ने आवेदन किया, लेकिन उन्हें अभी लाभ नहीं दिया जा रहा।

वर्तमान लाभार्थियों की संख्या

जून 2025 तक योजना के तहत 69,42,478 पात्र महिलाएं लाभ ले रही हैं। इन महिलाओं के लिए ₹10,434.05 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

आधार अपडेट नहीं होने से कई महिलाएं वंचित

बिलासपुर जिले में बड़ी संख्या में महिलाएं आधार संबंधी तकनीकी समस्याओं के कारण योजना का लाभ नहीं ले सकीं। बिल्हा ब्लॉक में स्थिति इस प्रकार रही-
माह निष्क्रिय आधार से वंचित महिलाएं आधार लिंक न होने से वंचित
जनवरी 254
फरवरी 307
मार्च 351
अप्रैल 1,412
मई 2,025
जून 2,025 2,614

जुलाई 2024 की स्थिति में इन जिलों में भुगतान शेष

जिला शेष भुगतान राशि (₹)
बिलासपुर 4,85,200
जांजगीर 3,64,700
कोरबा 5,57,500
रायगढ़ 3,70,350
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) 1,31,850
सक्ती 2,46,500
सारंगढ़-बिलाईगढ़ 1,89,850

विपक्ष का कटाक्ष और सवाल

विधायक राघवेंद्र सिंह, लालजीत सिंह राठिया और धरमलाल कौशिक सहित अन्य सदस्यों ने योजना की पारदर्शिता, आधार समस्याओं और बकाया भुगतान पर सवाल उठाए। वहीं मंत्री राजवाड़े ने आश्वस्त किया कि पात्र हितग्राहियों को लाभ देने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
क्या है महतारी वंदन योजना
यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हर पात्र महिला को मासिक ₹1000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
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