CG Waqf Board Decision
रायपुर। छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में जुमे यानी शुक्रवार की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के लिए अब नए नियम लागू किये जायेंगे। जिसके तहत राज्य के सभी मस्जिदों के मुतवल्ली (देखरेख करने वाले) को यह निर्देश दिया गया है कि वे हर शुक्रवार की दोपहर नमाज से पहले अपने उपदेशों को लेकर वक्फ बोर्ड से मंजूरी लें।
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इसके साथ ही तकरीर किस विषय पर है, इसकी जानकारी लिखित में देनी होगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष व भाजपा नेता डॉ. सलीम राज ने प्रदेशभर की मस्जिदों के मुतवल्ली को पत्र लिखकर आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि मंजूरी के बाद ही तकरीर की जा सकेगी। यह नया आदेश 22 नवंबर से लागू हो जाएगा।
CG Waqf Board Decision
अपने जारी किये नए आदेश में बीजेपी सरकार के वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष सलीम राज ने ये स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी मौलाना या मुतवल्ली बिना मंजूरी के भाषण देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड के इस फरमान के जारी होते ही हड़कंप मच गया है।
लेकिन वक्फ बोर्ड का इस मामले में कहना है कि भले ही मौलवियों के अधिकतर भाषण सामाजिक होते हों, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय होते हैं, जो भड़काऊ होते हैं, जिसका परिणाम हिंसात्मक होता है। हालांकि, वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद प्रदेश के मुतवल्लियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि वैसे तो उनके भाषण कुरान पर आधारित होते हैं। लेकिन वे गलती से भी ऐसा नहीं करेंगे कि वक्फ बोर्ड को ऐसे कदम उठाने पड़ें।
CG Waqf Board Decision
वहीं शहर काजी मोहम्मद अली फारुखी ने कहा कि वक्फ बोर्ड को मदरसा और मस्जिदों के नमाज समय और त्योहारों पर दखल देना अनुचित है। वक्फ बोर्ड के आदेश को मानना या न मानना मस्जिद कमेटियों पर ही निर्भर करेगा। बता दे कि वक्फ बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नया आदेश अगले शुक्रवार से लागू किया जाएगा।
उधर, वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी ने नए अध्यक्ष के इस आदेश का विरोध किया है। उनका कहना है कि प्रदेशभर की मस्जिदों में एक साथ कैसे नजर रख सकेंगे? तकरीर में कुरान और हदीस की बातों का उल्लेख होता है। प्रदेशभर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मस्जिद से भड़काऊ तकरीर की गई हो। कुछ नेता राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से समाज निपटेगा।
CG Waqf Board Decision
निर्देश नहीं मानने वालों पर एफआईआर
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने बताया कि उनके निर्देश नहीं मानने पर मुतव्वलियों और मौलानाओं पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट ऐसा करने का अधिकार भी देता है।
ओवेसी ने एक्स पर लिखा
तो वहीं इस मामले पर एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि जुम्माह का खुतबा देने से पहले खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवायें और बोर्ड की इजाज़त के बिना खुतबा ना दें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई क़ानूनी ताकत नहीं है और यदि ऐसा होता भी तो यह संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ होता।”
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