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Thursday, June 19, 2025

CG Murder News : छत्तीसगढ़ में रिश्तों की हत्या, ससुर ने बहू को मारकर घर से 50 मीटर दूर दफनाया, वजह जानकर कांप उठेंगे!!!!

CG Murder News अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम किरकिमा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई...

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CG Nagar Nigam Chunav : एक बार फिर महापौर, निकाय अध्यक्ष पद के लिए टला आरक्षण, जानिए चुनाव टलने के साइड इफेक्ट

CG Nagar Nigam Chunav

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण के बाद अब निकायों के महापौर और अध्यक्षों के पदों का आरक्षण फिर से टल गया है। वहीं अब नए साल में नई तारीख में पदों का आरक्षण होगा। जारी नए आदेश के अनुसार अब 7 जनवरी 2025 को नगर निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी।

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बता दें कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पूर्व में इसके लिए 27 दिसम्बर 2024 की तिथि निर्धारित की थी, जो अपरिहार्य कारणों से 27 दिसम्बर को होने वाली आरक्षण की कार्यवाही को स्थगित कर उसकी जगह पर अब 7 जनवरी की तिथि तय की गई है। संभावित स्थान रायपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम ही होगा। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने नई सूचना जारी कर दी है। वहीं इसके बाद प्रदेश में अचार संहिता लगना संभावित है।

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बता दें कि आरक्षण की प्रक्रिया रद्द होने के कई प्रमुख वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह ये है कि हर साल 1 जनवरी से मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू होता है। ऐसे में चुनाव से पहले यह कार्य पूरा करना होगा, और इस प्रकिया में लगभग एक महीने का समय लग जाता है। वहीं दूसरी वजह यह है कि बोर्ड परीक्षा का समय भी समीप आ रहा है।

अगर चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों को तैनात किया जाएगा, तो इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। इस कारण माना जा रहा है कि निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। वहीं अब यह चुनाव मार्च-अप्रैल के बाद ही होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, बोर्ड परीक्षा के बाद कॉपी जांच भी होगी, इसलिए यह माना जा रहा है कि चुनाव अप्रैल के बाद ही होंगे।

निकाय चुनाव नहीं होने के साइड इफेक्ट

खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम और निकाय चुनाव नहीं होने से संबंधित नगर निगम और निकाय में प्रशासक की नियुक्ति होगी। इसकी वजह से नगर निगम का सारा काम प्रशासक के पास चली जाएगी। यह प्रकिया 6 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। जिसके बाद सारी व्यवस्थाएं प्रशासक के अधीन हो जाएगी।

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