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Thursday, August 14, 2025

Announcement of New Team : भाजपा की नई टीम का ऐलान…यहां देखिए पूरी List

रायपुर, 13 अगस्त। Announcement of New Team : भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की नई टीम का ऐलान हो गया है। नई टीम...

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CG Budget Session 2025 16th Day : छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 16वें दिन वेटलैंड, वन भूमि और जलवायु परिवर्तन पर गूंजेगी सदन की आवाज

CG Budget Session 2025 16th Day

इन सवालों पर रहेंगी नजरें :
  • वेटलैंड संरक्षण में सरकार की भूमिका कितनी प्रभावी रही है?
  • वन भूमि आवंटन में पारदर्शिता है या नहीं?
  • जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर क्या हैं सरकार की तैयारियां?

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन सदन में आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और दयाल दास बघेल सदस्यों के सवालों का जवाब देंगे। इसके साथ ही सदन में वेटलैंड (आर्द्रभूमि) में अपेक्षित कार्य नहीं होने का मामला प्रमुखता से उठाया जाएगा।

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, वेटलैंड से जुड़े मुद्दों पर जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। वेटलैंड जैसे संवेदनशील पर्यावरणीय विषयों को लेकर सरकार की निष्क्रियता को लेकर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है।

CG Budget Session 2025 16th Day

वन भूमि आवंटन और आदिवासी विकास पर भी रहेगा फोकस

आज सदन में वन भूमि आवंटन का मुद्दा भी उठेगा। विधायक नीलकंठ टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। चर्चा का केंद्र आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिकारों से जुड़े मामलों पर रहेगा।

सदन में विधायक विक्रम उसेंडी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, जबकि विधायक कविता प्राण लहरे, यशोदा वर्मा, लालजीत सिंह राठिया, चातुरी नंद, लता उसेंडी, और संदीप साहू विभिन्न याचिकाओं को सदन में पेश करेंगे।

मंत्री रखेंगे दस्तावेज, शासकीय विधि कार्य होंगे पुनःस्थापित

मंत्री ओपी चौधरी, केदार कश्यप, और लक्ष्मी राजवाड़े सदन पटल पर विभिन्न दस्तावेज रखेंगे। साथ ही ओपी चौधरी, लखन देवांगन, केदार कश्यप, और विजय शर्मा शासकीय विधि विषयक कार्यों का पुनःस्थापन करेंगे।

क्या कहता है विपक्ष?

विपक्ष का आरोप है कि सरकार वेटलैंड संरक्षण जैसे पर्यावरणीय मसलों पर गंभीर नहीं है। वन भूमि आवंटन और जलवायु परिवर्तन को लेकर नीति स्तर पर स्पष्टता का अभाव है। सदन में इन मसलों पर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष ने तैयार कर ली है।

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