रायपुर, 16 जुलाई। CG Assembly : छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में साइबर अपराध का मुद्दा जोरशोर से उठा। BJP विधायक सुनील सोनी ने प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर चिंता जताते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साइबर ठगों का नेटवर्क लगातार फैल रहा है, लेकिन अब तक कोई साइबर विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया है।
सुनील सोनी के सवाल
- आम लोग साइबर थाना कहां है, ये तक नहीं जानते।
- एनसीआरबी और एआई के आंकड़ों के अनुसार साइबर अपराधों की संख्या 16 हजार से ज्यादा है।
- जनवरी 2024 से जून 2025 तक कितने लोगों को जेल भेजा गया?
गृहमंत्री विजय शर्मा का जवाब
- रायपुर में कम्पोजिट साइबर भवन कार्यरत है, सदस्यों को वहां ले जाकर दिखाएंगे।
- विशेषज्ञों की नियुक्ति जल्द होगी, लेकिन अभी जो अधिकारी 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, वे भी विशेषज्ञों से कम नहीं।
- अब तक 1301 साइबर अपराधों के प्रकरण दर्ज हुए हैं।
- एनसीआरबी का ताज़ा डाटा 2022 के बाद उपलब्ध नहीं, इसलिए पुराने आंकड़ों पर बहस उचित नहीं।
- बैंक कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हुई है, 3 प्रकरणों में 7 आरोपियों को जेल भेजा गया है।
राजेश मूणत का सवाल और चिंता
- अब तक 107 करोड़ रुपये की ठगी हुई, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ की राशि ही रिकवर हो पाई।
- पूछा कि आईजी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति कब होगी?
विजय शर्मा का जवाब
- राशि की वापसी प्रक्रिया न्यायालय के आदेशों के बाद ही होती है।
- आईजी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है।
अजय चंद्राकर का सवाल
- साइबर क्राइम रोकने के लिए कितने कमांडो तैयार किए गए हैं?
- विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी?
इस पूरे संवाद के दौरान, सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जहां भाजपा विधायकों ने साइबर सुरक्षा की गंभीरता पर सवाल उठाए, वहीं सरकार ने संरचना, प्रशिक्षण और नियोजन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की।
छत्तीसगढ़ में
साइबर अपराधों का बढ़ता ग्राफ न केवल राज्य प्रशासन के लिए चुनौती है, बल्कि आम जनता की डिजिटल सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। साइबर थानों की दृश्यता, विशेषज्ञों की नियुक्ति, रिकवरी दर और जवाबदेही जैसे मुद्दे अब राजनीतिक बहस से निकलकर नीति निर्माण की प्राथमिकता बनने चाहिए।
