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Tuesday, October 14, 2025

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Budget 2025-26 : निर्मला सीतारमण के बजट में 22 लाख रोजगार, 10 हजार करोड़ का स्टार्टअप फंड, खिलौना हब और उड़ान स्कीम का ऐलान

Budget 2025-26

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट पेश करते हुए ‘GYAN’ (गरीब, युवा, अन्नदाता, और नारी शक्ति) पर फोकस किया। किसानों के लिए बड़ी घोषणाओं के साथ, 120 नई उड़ान स्कीम के तहत 4 करोड़ नए यात्री जोड़ने का लक्ष्य रखा। बिहार में नए फील्ड एयरपोर्ट, पहाड़ी इलाकों में छोटे एयरपोर्ट और हेलिपैड बनाए जाएंगे।

स्टूडेंट्स के लिए IIT में 6500 सीटें बढ़ाने, AI शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट और 3 AI सेंटर खोलने का ऐलान किया। साथ ही, MSME के लिए लोन सीमा बढ़ाकर 10 करोड़, और स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया। भारत को खिलौना हब बनाने की योजना, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाकर 5 लाख करने समेत कई और प्रमुख घोषणाएं की गईं।

Budget 2025-26

यह बजट भाषण में घोषित प्रमुख घोषणाओं की एक महत्वपूर्ण सूची है, जो विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संक्षिप्त विश्लेषण:-

MSME और स्टार्टअप्स के लिए समर्थन
  • लोन लिमिट में बढ़ोतरी: MSME के लिए लोन सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करना छोटे और मध्यम व्यवसायों के विस्तार में मददगार होगा।
  • स्टार्टअप फंड: 10,000 करोड़ रुपये का फंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगा।
कृषि और ग्रामीण विकास
  • किसान क्रेडिट कार्ड: लिमिट बढ़ाकर 5 लाख करना किसानों को अधिक वित्तीय सुविधा देगा।
  • पीएम धन्य धान्य योजना: 100 जिलों को सीधे लाभ मिलेगा, जिससे कृषि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।
  • दलहन आत्मनिर्भरता मिशन: इससे देश के प्रोटीन उत्पादन में वृद्धि और आयात पर निर्भरता कम होगी।
उद्योग और रोजगार
  • लेदर स्कीम: 22 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जो बेरोजगारी दर को कम करने में मदद करेगा।
  • खिलौना हब और राष्ट्रीय योजना: भारत को वैश्विक खिलौना बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने का एक कदम है।
मत्स्य और डेयरी क्षेत्र
  • 5 लाख तक का लोन: मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए फाइनेंस की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमी: इस क्षेत्र को बढ़ावा देने से तटीय अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।
अन्य पहलें
  • असम में यूरिया प्लांट: इससे न केवल खाद की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।
  • बिहार में मखाना बोर्ड: मखाना उत्पादन को संरचित और व्यावसायिक बनाएगा।

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