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नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर उठे सवालों को लेकर एक बार फिर कानूनी जंग छिड़ गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की थी, जो भारतीय नागरिकता कानूनों का उल्लंघन है। इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा है।
क्या है मामला?
सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने 2003-04 के दौरान ब्रिटेन में एक कंपनी में निदेशक के रूप में अपनी नागरिकता को “ब्रिटिश” बताया था। इस आधार पर उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती दी थी।
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अदालत का रुख
दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब देने को कहा। अदालत ने केंद्र से पूछा कि क्या उन्होंने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है?
सरकार का जवाब क्या होगा?
इस मामले में केंद्र सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना है। यदि सरकार यह साबित करती है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी, तो यह उनके लिए बड़ी राजनीतिक मुश्किल खड़ी कर सकता है।
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राहुल गांधी का रुख
कांग्रेस की ओर से इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह मामला केवल राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। क्या यह मामला राहुल गांधी के लिए नई मुसीबत बनेगा, या कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देगा? सभी की नजरें आने वाले फैसले पर टिकी हैं।
