Bilaspur News
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रेत, मुरूम के साथ ही खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनिज माफिया अब दिन के बदले रात में उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं। इन के अवैध उत्खनन और परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है।
विभाग ने अवैध रूप से रेत और मुरूम के उत्खनन और परिवहन में लगे 8 वाहनों को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक, खनिज विभाग को लगातार रेत और मुरूम के अवैध उत्खनन और परिवहन की जानकारी मिल रही थी, जिस पर टीम जांच के लिए पहुंची। छतौना, रतखंडी और दोमुहानी क्षेत्रों में जांच के दौरान अवैध रेत परिवहन के 8 मामलों में कार्रवाई की गई।
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इन मामलों में 8 ट्रैक्टर को जब्त कर थाना बेलगहना और खनिज जांच नाका लावर को सौंपा गया है। इसके अलावा ग्राम कैमाडीह (सीपत) में अवैध मुरूम उत्खनन कर परिवहन करते हुए एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर जब्त कर सीपत थाने के हवाले किया गया है।
विभाग द्वारा अवैध मुरूम उत्खनन का मामला दर्ज कर 1 लाख 7 हजार 800 रुपए खनिज मद में जमा कराया गया है। जब्त वाहनों पर खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इन क्षेत्रों से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामले दर्ज होने पर फिर से FIR या न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जाएगा।
तखतपुर, कोटा और बेलतरा क्षेत्र में सक्रिय हैं रेत माफिया।
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शहर से लगे तखतपुर, कोटा और बेलतरा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में खनिज माफिया सक्रिय हैं। यहां रेत, मुरूम और मिट्टी का अवैध उत्खनन और परिवहन बेधड़क चल रहा है। इसके साथ ही मस्तूरी और पचपेड़ी इलाके में भी माफिया सक्रिय हैं। जिले में घोषित रूप से एक ही जगह पर ठेका है, लेकिन माफिया अपनी मर्जी से अरपा नदी से रेत निकाल रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से खनिज माफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई करने का दावा किया गया। विधायक धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला ने अफसरों को अपने-अपने इलाकों में खनिज के अवैध कारोबार विशेषकर रेत, मिट्टी और मुरूम के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद से जिला प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारियों ने शुरुआत में रेत माफियाओं पर कार्रवाई की।
दो दिन पहले विधायक धर्मजीत सिंह ने विधानसभा में अवैध उत्खनन और परिवहन का मामला उठाया था। उन्होंने प्रदेश भर में खनिज माफियाओं पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने की मांग की थी, साथ ही बताया था कि मंत्री या अफसर चाहें, तो हेलीकॉप्टर से घूमकर अवैध कारोबार का नजारा देख सकते हैं।