Arun Sao in Bastar Visit
जगदलपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक दिवसीय बस्तर दौरे में लोक निर्माण विभाग की संभागीय बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि जगदलपुर–रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में लगातार केशकाल घाट के जर्जरता के निवारण को लेकर घाट के उन्नयन,मजबूतीकरण और बायपास की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। जिस पर निर्णय जल्द ही ले लिया जाएगा।
जगदलपुर–रायपुर सड़क अर्ज के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 1500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार कोंडागांव–नारायणपुर एवं नारायणपुर से कस्तूरमेटा मार्ग हेतु निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है जिसका निर्माण कार्य दिसंबर 2014 से शुरू होगा।
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साथ ही साथ जगदलपुर के तीनों दिशाओं से जुड़े जिला की सभी जर्जर सड़को का काम जल्द पूर्ण कर दिया जाएगा जिसमे सुकमा,बीजापुर,दंतेवाड़ा शामिल है।
अधिकारियों को कार्य जल्द व गुणवक्ता युक्त करने के दिए कड़े निर्देश
वहीं बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जितने भी लंबित कार्य है उनकी निर्माण गुणवत्ता युक्त हो गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो और कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है
जिससे निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर पूरे बस्तर संभाग में सड़कों का सुव्यवस्थित विकास होगा बस्तर के लोगों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलेगी।बैठक में लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारी सहित कलेक्टर,एसपी, व अन्य मौजूद रहे।
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अमेरिका की टेक्नोलॉजी के स्तर में कार्य करने के विचार में सरकार
अमेरिका दौरे से लौटे प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। उसका अवलोकन अध्ययन करके हम आए हैं और वहां जिस प्रकार से पूल का निर्माण स्टील से लोहे से ज्यादातर हुआ है। यहां की परिस्थितियों में अमेरिका के टेक्नोलॉजी का कहां पर किस प्रकार से उपयोग हो सकता है।

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इस पर हमारा विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है और निश्चित रूप से अमेरिका की टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ के अनुकूल होगी तो टेक्नोलॉजी का निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में उपयोग करेंगे।
इसके अलावा लंबित मामलों को लेकर डिप्टी सीएम ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया की भारत माला परियोजना को जगदलपुर से जोड़ने पर विचार किया जायेगा। इसके लिए रावघाट रेल लाइन के विस्तार के लिए सरकार कार्य कर रही है।


