Aadhaar Operators On Strik
रायपुर। प्रदेशभर में चिप्स द्वारा आधार केंद्रों को इन-हाउस मॉडल में शिफ्ट करने की योजना और आधार ऑपरेटर्स को आवश्यक किट समय से उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण 1600 से भी ज्यादा आधार केंद्र बंद होने की कगार पर हैं। जिसके कारण प्रदेश भर के आधार ऑपरेटर्स ने 18 से 20 नवंबर तक तीन दिनों की हड़ताल का ऐलान करते हुए अपने केंद्रों पर नोटिस भी चस्पा दिया है।
चिप्स के नियमों के तहत अब सभी आधार केंद्र शासकीय परिसरों से संचालित होंगे, और इन केंद्रों पर आवश्यक उपकरण (कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप) चिप्स द्वारा मुहैया कराए जाएंगे। ऑपरेटर्स अपने खुद के संसाधनों पर आधार संचालन नहीं कर पाएंगे, जिसे लेकर प्रदेश भर के ऑपरेटर्स ने विरोध जताया है।
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Aadhaar Operators On Strik
आधार ऑपरेटर्स की प्रमुख मांगें
आधार किट की व्यवस्था :
छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 आधार ऑपरेटर्स CHiPS एजेंसी के अंतर्गत सात से अधिक वर्षों से कार्यरत हैं। हाल ही में UIDAI द्वारा आधार केंद्रों को इन-हाउस मॉडल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। परंतु CHiPS के पास आधार किट उपलब्ध नहीं है। ऑपरेटर्स की मांग है कि सभी ऑपरेटर्स के लिए CHiPS किट उपलब्ध कराए या ऑपरेटर्स की अपनी किट को ही इन-हाउस में स्वीकार किया जाए।
कमीशन भुगतान का निपटारा :
आधार ऑपरेटर्स का कमीशन भुगतान दिसंबर 2022 के बाद से अटका हुआ है। ऑपरेटर्स ने कई बार CHiPS सीईओ और आधार प्रोजेक्ट इंचार्ज से संपर्क किया है, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला है। ऑपरेटर्स ने शीघ्र भुगतान की मांग की है।
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चॉइस सेंटर्स को सरकारी परिसर घोषित करना :
ऑपरेटर्स का कहना है कि उन्हें अपनी चॉइस सेंटर्स में काम करने की अनुमति दी जाए। चॉइस सेंटर्स को सरकारी परिसर घोषित कर In-House मॉडल में शामिल करने की मांग की गई है ताकि उनके कार्य प्रभावित न हों।
बीमा व्यवस्था :
शिविरों में जाते समय दुर्घटना या आधार मशीनों की क्षति होने पर ऑपरेटर्स के लिए 50 लाख तक का बीमा मुहैया कराने की मांग है ताकि किसी भी आपात स्थिति में ऑपरेटर्स को सहायता मिल सके।
तकनीकी सहायता :
आधार ऑपरेटर्स को आए दिन तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन CHiPS की ओर से कोई तकनीकी सहायता उपलब्ध नहीं है। ऑपरेटर्स की मांग है कि टेक्निकल सपोर्ट की उचित व्यवस्था की जाए।
Aadhaar Operators On Strik
निगरानी समिति में प्रतिनिधित्व :
प्रदेश और जिला स्तर पर आधार निगरानी समितियों में आधार ऑपरेटर्स को भी प्रतिनिधित्व देने की मांग है ताकि उनकी समस्याओं पर नियमित चर्चा हो सके।
लोक सेवा केंद्र में आधार संचालन की अनुमति :
लोक सेवा केंद्रों पर अन्य सरकारी कार्यों के साथ आधार पंजीयन और अपडेट का कार्य भी किया जाता है, लेकिन कुछ जिलों में ऑपरेटर्स को अलग-अलग स्थान पर कार्य करने को कहा जा रहा है, जो असुविधाजनक है। ऑपरेटर्स की मांग है कि लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर्स को अपने केंद्र में ही आधार संचालन की अनुमति दी जाए।
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