रायपुर, 10 अक्टूबर। CM Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने धान खरीदी नीति 2025-26 को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी। यह खरीदी 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी।
मुख्य निर्णय और घोषणाएं
3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होगी।
21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी।
खरीदी 2739 केन्द्रों के माध्यम से की जाएगी।
6 से 7 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
“टोकन तुंहर हाथ” मोबाइल ऐप के जरिए किसान खुद ऑनलाइन टोकन बुक कर सकेंगे।
बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन से केवल वास्तविक किसानों से ही खरीदी होगी।
ई-केवाईसी और डिजिटल निगरानी
- किसानों का ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन 31 अक्टूबर तक अनिवार्य।
- 23 लाख हेक्टेयर रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा।
- ग्रामसभाओं में सर्वे डेटा का पठन-पाठन जारी।
- धान खरीदी पर डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए सख्त निगरानी।
प्रशासनिक प्रबंध और निगरानी
- मार्कफेड मुख्यालय में पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित होगा।
- प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे।
- सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने विशेष जांच दल गठित होंगे।
- खरीदी केंद्रों में प्रशासनिक अधिकारी प्रभारी होंगे।
- शून्य सुखत पर समितियों को ₹5 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- केंद्र सरकार ने 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य तय किया है।
बारदाना और परिवहन की तैयारी
नए और पुराने जूट बारदाने की समुचित व्यवस्था के निर्देश। धान के उठाव, परिवहन और भौतिक सत्यापन में मितव्ययता सुनिश्चित की जाएगी।
राज्य सरकार के इन निर्णयों से जहां किसानों को बेहतर मूल्य और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी, वहीं धान के दुरुपयोग, अवैध व्यापार और दोहराव पर प्रभावी नियंत्रण भी संभव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि “हर किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य समय पर मिलेगा, और राज्य की धान खरीदी प्रणाली देश में उदाहरण बनेगी।
