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Tuesday, June 17, 2025

CG Murder News : छत्तीसगढ़ में रिश्तों की हत्या, ससुर ने बहू को मारकर घर से 50 मीटर दूर दफनाया, वजह जानकर कांप उठेंगे!!!!

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CG B.Ed Teachers Protest : 126 दिनों बाद खत्म हुआ B.Ed सहायक शिक्षकों का आंदोलन, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात के बाद मिला समाधान का भरोसा

CG B.Ed Teachers Protest

नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर 126 दिनों से चल रहे बीएड प्रशिक्षित बर्खास्त सहायक शिक्षकों के आंदोलन का आखिरकार समाधान निकला। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से हुई मुलाकात के बाद शिक्षकों ने आंदोलन को सशर्त स्थगित कर दिया है। सरकार ने समिति की सिफारिशों के आधार पर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है।

रायपुर। बीते 126 दिनों से नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बीएड प्रशिक्षित बर्खास्त सहायक शिक्षकों को आखिरकार राहत मिली है। सोमवार को इन शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया।

CG B.Ed Teachers Protest

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को “सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला)” पद पर समायोजित करने की सिफारिश की गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि समिति की सिफारिशों को अमल में लाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। शिक्षकों ने इस सकारात्मक रुख के बाद आंदोलन को सशर्त स्थगित करते हुए सरकार को चेताया है कि यदि समयसीमा में कार्रवाई नहीं होती, तो वे पुनः आंदोलन की राह पकड़ेंगे।

CG B.Ed Teachers Protest

शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें पुनः सेवाओं में समायोजित किया जाए और नौकरी की स्थिरता दी जाए। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने न ही किसी हिंसक रास्ते को अपनाया और न ही किसी राजनीतिक मंच का सहारा लिया। लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई।

इस लंबे आंदोलन ने हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया। अब जब समाधान की उम्मीद बनी है, तो राहत की भावना पूरे शिक्षकों के समुदाय में देखी जा रही है।

शिक्षकों ने कहा कि वे अब वापस स्कूलों में लौटकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन सरकार को भी उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में तत्काल और ठोस कार्रवाई करनी होगी।

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