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Wednesday, June 18, 2025

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8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग में मोदी सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव, फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी की तैयारी

8th Pay Commission

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मोदी सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के चार महीने बाद अब 8वें वेतन आयोग को अमलीजामा पहनाने की दिशा में गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार वेतन आयोग में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे न सिर्फ कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पेंशनर्स की आय भी पहले से बेहतर होगी।

मोदी कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इस फैसले से लगभग 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अब वित्त मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2025 को एक अहम सर्कुलर जारी करते हुए 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर नियुक्तियां करने की घोषणा की है। ये नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएंगी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के तय मानदंडों के अनुसार होंगी।

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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जहां 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 रखा गया था, वहीं अब इसे 2.85 तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सरकार 1.92 से लेकर 2.86 तक के बीच किसी विकल्प को चुन सकती है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकती है। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है।

एक और महत्वपूर्ण बदलाव के तहत सरकार डीए (महंगाई भत्ता) को बेसिक सैलरी में शामिल करने की दिशा में भी सोच रही है। इससे हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे अन्य भत्तों की गणना भी नई बेसिक के अनुसार होगी, जिससे कुल सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है।

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सरकार द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों से यह साफ हो जाता है कि 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने अपने सर्कुलर में यह भी कहा है कि सभी विभागों को यह सूचना संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि वे आगामी प्रक्रिया के लिए तैयार रहें।

फ़िलहाल सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि सरकार इस प्रस्ताव को कब तक पूरी तरह से लागू करती है और कर्मचारियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ कब तक मिलने लगेगा।

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