रायपुर, 4जून। मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों के कार्यों का पुनर्विभाजन किया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जारी आदेश में पूर्व में निर्धारित कार्यों में आंशिक संशोधन करते हुए विभिन्न अधिकारियों को विभागवार नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
आदेश के अनुसार, प्रमुख सचिव को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग, मंत्रिपरिषद तथा अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जनघोषणा पत्र, विशेष परियोजनाओं और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के संचालन एवं समीक्षा का दायित्व भी उन्हें दिया गया है। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन, वित्त, विधि, खनिज, उद्योग, गृह, जेल, परिवहन, पर्यटन, संस्कृति, खेल, आदिम जाति विकास, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभागों की समीक्षा भी करेंगे।
सचिव स्तर पर भी कार्यों का विस्तृत बंटवारा किया गया है। एक सचिव को मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा, सचिवालय कर्मचारियों से संबंधित मामलों के साथ जनसंपर्क, कृषि, पशुधन विकास और मछली पालन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दूसरे अधिकारी को सुशासन, सूचना का अधिकार, जनप्रतिनिधियों से जुड़े विषयों के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा तथा पर्यावरण विभागों का दायित्व दिया गया है।
इसके अलावा एक सचिव को जनदर्शन, जनशिकायतों के निवारण, मुख्यमंत्री के समय प्रबंधन, बैठकों और भ्रमण कार्यक्रमों के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके कार्यक्षेत्र में राजस्व, आपदा प्रबंधन, नगरीय प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, योजना, रोजगार तथा विभिन्न विकास योजनाओं की निगरानी भी शामिल की गई है।