रायपुर, 31 मई। SARTHAK-PDS : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब कल्याण और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। इसी क्रम में केंद्रीय कैबिनेट ने राशन परिवहन, हैंडलिंग एवं पीडीएस ऑटोमेशन सहायता योजना (SARTHAK-PDS) को एकीकृत अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है।
वित्त मंत्री चौधरी ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम एवं प्रभावी बनाएगी। अगले पांच वर्षों में इस योजना पर लगभग 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
आधुनिक तकनीकों से मजबूत होगी राशन व्यवस्था
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि AI, GPS और QR कोड जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ तेज़ी और सुगमता से पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और जरूरतमंद लोगों को समय पर योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।
अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और SARTHAK-PDS योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था से गरीबों के अधिकारों की रक्षा होगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से अधिक जवाबदेह एवं प्रभावी बनेगी।