रायपुर, 30 मई। Seva Setu : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन ने सुशासन और डिजिटल प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश में लोक सेवा केंद्रों का उन्नयन कर उन्हें अब ‘सेवा सेतु केंद्र’ के रूप में संचालित किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरल, सुलभ और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।
डिजिटल सेवाओं से प्रशासन हुआ नागरिक केंद्रित
‘जनता के द्वार डिजिटल सरकार’ की अवधारणा के तहत तकनीक के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। सेवा सेतु व्यवस्था से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित, जवाबदेह और नागरिक हितैषी बनी हैं। इसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है।
लोक सेवा केंद्रों का हुआ उन्नयन
नई व्यवस्था के तहत अब लोक सेवा केंद्रों को ‘सेवा सेतु केंद्र’ और उनके संचालकों को ‘सेवा सेतु प्रबंधक’ कहा जाएगा। जिले के सभी विकासखंडों के सचिवों को इसके संचालन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है, जिससे सेवाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित हो सके।
73 से बढ़कर 442 डिजिटल सेवाएं उपलब्ध
पहले लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से केवल 73 सेवाएं उपलब्ध थीं, जबकि अब सेवा सेतु केंद्रों के जरिए 442 डिजिटल सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। नागरिक अब मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पेंशन योजना और बिजली बिल भुगतान जैसी सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं।
अब नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर
नई व्यवस्था के लागू होने के बाद नागरिकों को अलग-अलग सेवाओं के लिए राजस्व कार्यालय, जनपद पंचायत, नगर पालिका या अन्य विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एक ही पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन की स्थिति देखना और तय समय-सीमा में सेवाएं प्राप्त करना संभव हो गया है।
गांव के पास ही मिलेगी हर सुविधा
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब छोटे-छोटे कामों और प्रमाण पत्रों के लिए तहसील या जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें गांव के नजदीक ही डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे समय और यात्रा खर्च दोनों की बचत होगी और आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।
तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए सेवा सेतु सेवाओं को व्हाट्सएप से भी जोड़ा गया है। अब नागरिक घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपने आवेदन की स्थिति भी जान सकेंगे।
सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, राजस्व प्रकरण, नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र प्रकाशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
प्रत्येक सेवा के लिए समय-सीमा तय होने से कार्यों के निराकरण में तेजी आई है। इससे सेवा वितरण अधिक पारदर्शी और प्रभावी हुआ है। यह पहल मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन मॉडल को मजबूत करते हुए डिजिटल छत्तीसगढ़ की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है।