कर्नाटक, 28मई| कर्नाटक की राजनीति में सत्ता परिवर्तन को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे और डीके शिवकुमार की संभावित ताजपोशी की चर्चाओं के बीच नया संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल, राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक आपात स्थिति के कारण सुबह मुंबई रवाना हो गए, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा कि राज्यपाल की गैरमौजूदगी में क्या मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से साफ किया गया है कि सिद्धारमैया अपना इस्तीफा राजभवन कार्यालय को सौंपेंगे, भले ही राज्यपाल फिलहाल बेंगलुरु में मौजूद न हों।
इस घटनाक्रम ने संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस को तेज कर दिया है।
संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आरके सिंह के मुताबिक, मुख्यमंत्री के इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए राज्यपाल का व्यक्तिगत रूप से राजभवन में मौजूद होना जरूरी नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उनका अधिकार किसी भवन या स्थान तक सीमित नहीं रहता। राज्यपाल राज्य से बाहर रहकर भी आधिकारिक फाइलों और प्रशासनिक कार्यों को मंजूरी दे सकते हैं।
आरके सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सीधे राजभवन के अधिकारियों को सौंप सकते हैं या फिर फैक्स और ईमेल के माध्यम से भी राज्यपाल तक भेज सकते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया में मुख्य बात यह होती है कि इस्तीफा स्पष्ट और निर्विवाद होना चाहिए, ताकि उसे स्वीकार करने में किसी प्रकार की दुविधा न रहे।