दिल्ली,19मई| दिल्ली ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में न्यायपालिका पर कथित टिप्पणियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजयं सिंह समेत अन्य नेताओं को नोटिस जारी किया है।
क्या है मामला
यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब इन नेताओं ने हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्रवर्ण कांता शर्मा आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की थी। जस्टिस शर्मा ने इस मांग को खारिज कर दिया था और कहा था कि न्यायपालिका के खिलाफ अविश्वास फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इसके बाद सोशल मीडिया पर जज के खिलाफ कई पोस्ट और वीडियो सामने आए, जिन्हें अदालत ने गंभीरता से लिया और इन्हें अदालत की अवमानना से जुड़ा मामला माना।
हाईकोर्ट का रुख
दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने 14 मई के आदेश का हवाला देते हुए इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और सभी संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री को रिकॉर्ड में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है, इसलिए सभी आरोपियों को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। साथ ही अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है।
आगे क्या होगा
सुनवाई के दौरान कोई वकील अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने सहायता के लिए एक एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।