रायपुर, 01 मई। Census 2027 देश का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है, जो केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं और विकास की दिशा तय करने का आधार बनेगा। यह प्रक्रिया समाज के हर वर्ग तक योजनाओं की पहुंच और उनकी प्रभावशीलता को समझने में मदद करेगी।
छत्तीसगढ़ में जनगणना का पहला चरण “मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना” 01 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा, जिसमें प्रगणक घर-घर जाकर 33 सवालों के माध्यम से जानकारी एकत्र करेंगे। ये प्रश्न मकान, सुविधाओं और परिसंपत्तियों से जुड़े होंगे।
पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना
इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है। प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए डेटा संग्रह करेंगे, जिससे प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और त्रुटिरहित होगी। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी।
स्व-गणना में लाखों परिवार शामिल
स्व-गणना (Self Enumeration) के तहत 30 अप्रैल 2026 तक राज्य में 1,32,195 परिवारों ने स्वयं ऑनलाइन जानकारी दर्ज की है। यह सुविधा नागरिकों को घर बैठे सुरक्षित तरीके से अपनी जानकारी देने का अवसर देती है।
जानकारी रहेगी पूरी तरह गोपनीय
जनगणना के दौरान दी गई सभी जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह गोपनीय रहेगी। इसका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं और नीति निर्माण के लिए किया जाएगा, न कि किसी जांच या कानूनी कार्यवाही में।
फर्जी कॉल और OTP से रहें सावधान
प्रगणक द्वारा किसी भी प्रकार की OTP या लिंक की मांग नहीं की जाएगी। नागरिकों से अपील है कि केवल फोटोयुक्त पहचान पत्र वाले अधिकृत कर्मचारियों को ही जानकारी दें। अपार्टमेंट और गेटेड कॉलोनियों में प्रगणकों के प्रवेश को लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। किसी भी प्रकार की बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्य के लिए राज्य में करीब 62,500 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो 33 जिलों, 195 नगरीय निकायों और लगभग 19,978 गांवों में जनगणना कार्य पूरा करेंगे। जनगणना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया गया है, जिस पर संपर्क कर नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।